पुनर्विकासाचा विचार करणाऱ्या प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेसमोर पहिला प्रश्न असतो: सुरुवात कुठून करायची? या मार्गदर्शनात मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्विकासाची संपूर्ण प्रक्रिया, ती प्रत्यक्षात ज्या क्रमाने घडते त्याच क्रमाने मांडली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम ७९अ अंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी झालेल्या आणि २०१९ च्या मार्गदर्शक सूचनांची जागा घेणाऱ्या शासन निर्णयानुसार ही माहिती अद्ययावत करण्यात आली आहे.
आपली सोसायटी पुनर्विकासाचा विचार करत आहे का? मुंगेकर रिअल्टीकडून आपल्या भूखंडाचे मोफत प्राथमिक मूल्यमापन करून घ्या: भूखंड किती पेलू शकतो, कोणता नियम लागू होतो आणि कोणती काळजी घ्यावी. सोसायटीला आम्हाला काहीही द्यावे लागत नाही. आपली मालमत्ता नोंदवा किंवा +91 98207 44734 या क्रमांकावर WhatsApp करा.
पुनर्विकास प्रक्रिया एका दृष्टिक्षेपात
- इमारत आणि सोसायटी तयार आहेत का, हे तपासणे
- पहिली विशेष सर्वसाधारण सभा आणि वास्तुविशारद किंवा PMC ची नियुक्ती
- प्रोजेक्ट किंवा फिजिबिलिटी रिपोर्ट
- सभासदांसोबत अहवालाचा आढावा
- निविदेस मंजुरी आणि विकासकांना आमंत्रण
- प्रस्तावांची तुलना
- विशेष सर्वसाधारण सभेत विकासकाची निवड
- विकास करारनाम्यास मंजुरी व स्वाक्षरी
- प्रत्येक सभासदाच्या PAAA ची स्वाक्षरी व नोंदणी
- मंजुरी, आणि त्यानंतर इमारत रिकामी करणे
- बांधकाम
- भोगवटा प्रमाणपत्र, सदनिका वाटप, ताबा आणि अभिहस्तांतरण
पहिल्या सभेपासून नव्या घरात परत येईपर्यंत मुंबईतील बहुतेक पुनर्विकास प्रकल्पांना चार ते सहा वर्षे लागतात. प्रत्येक टप्प्याच्या कालावधीसाठी आमचा पुनर्विकासाची कालमर्यादा हा लेख पाहा.
टप्पा १: इमारत आणि सोसायटी तयार आहेत का, हे तपासणे
कोणाशीही संपर्क साधण्यापूर्वी व्यवस्थापन समितीने तीन बाबींचा आढावा घ्यावा. पहिली, इमारत: तिचे वय, अलीकडचा स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि दुरुस्तीचा खर्च. दुसरी, कागदपत्रे: अभिहस्तांतरण, मंजूर नकाशे, भोगवटा प्रमाणपत्र आणि अद्ययावत सभासद नोंदवही. तिसरी, सभासद: अनेक वर्षे चालणाऱ्या या प्रक्रियेसाठी त्यांची खरोखर तयारी आहे का. कायदेशीर किमान मर्यादेपेक्षा बरेच अधिक एकमत असल्यास पुढील प्रत्येक टप्पा सुरळीत होतो, कारण निर्धारपूर्वक विरोध करणारे काही सभासद प्रकल्प वर्षानुवर्षे लांबवू शकतात.
या टप्प्यावर उपयुक्त लेख: किती वर्षांनंतर इमारत पुनर्विकासासाठी जाते, ८ लक्षणे आणि ८ कागदपत्रे, आणि जमीन अद्याप सोसायटीच्या नावावर नसल्यास मानीव अभिहस्तांतरण.
टप्पा २: पहिली विशेष सर्वसाधारण सभा आणि वास्तुविशारद किंवा PMC ची नियुक्ती
पुनर्विकासाची सुरुवात केवळ विधिवत निवडून आलेली व्यवस्थापन समितीच करू शकते. समिती किमान तीन पात्र वास्तुविशारद किंवा प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांकडून (PMC) दरपत्रके मागवते आणि किमान १४ दिवसांची सूचना देऊन विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावते. एक-पंचमांश सभासदांनी लेखी मागणी केल्यास समितीला त्यावर कार्यवाही करावीच लागते.
- गणपूर्ती: एकूण सभासदांच्या दोन-तृतीयांश.
- मंजुरी: एकूण सभासदांच्या किमान ५१%; उपस्थितांच्या ५१% नव्हे.
- दूरस्थ उपस्थिती: परदेशात असलेले, गंभीर आजारी किंवा अन्य कारणाने उपस्थित राहू न शकणारे सभासद व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी होऊ शकतात आणि त्यांची गणना होते.
वास्तुविशारद किंवा PMC ची निवड आणि त्यांच्या अटींना मंजुरी सर्वसाधारण सभा देते, समिती नव्हे. याबाबत कलम ७९अ अंतर्गत सभा कशी घ्यावी आणि PMC किंवा पुनर्विकास सल्लागाराची निवड कशी करावी हे लेख पाहा.
टप्पा ३: प्रोजेक्ट किंवा फिजिबिलिटी रिपोर्ट
वास्तुविशारद किंवा PMC प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करतात; शासन निर्णयानुसार तो नियुक्तीपासून दोन महिन्यांत अपेक्षित आहे. त्यात भूखंडाचे क्षेत्रफळ व मालकी हक्क, अभिहस्तांतरणाची स्थिती, नियोजन प्राधिकरणाचे नियम, अनुज्ञेय FSI व TDR, निवासी व व्यावसायिक क्षेत्र, मोकळ्या जागा, वाहनतळ आणि बांधकामाचे तपशील यांचा समावेश असावा. वेगवेगळ्या विनियमांमधून वेगवेगळे लाभ मिळत असल्यास, सभासदांना तुलना करता यावी म्हणून प्रत्येक पर्यायाचे स्वतंत्र गणित मांडावे.
आपला भूखंड किती पेलू शकतो याचे सोसायटीचे स्वतःचे आकलन म्हणजे हा अहवाल, आणि पुढील प्रत्येक प्रस्ताव तपासण्याचा तोच आधार असतो. फिजिबिलिटी रिपोर्टमध्ये काय असावे हा लेख वाचा.
टप्पा ४: सभासदांसोबत अहवालाचा आढावा
अहवाल मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत समितीची बैठक होते, आणि त्यात वास्तुविशारद किंवा PMC उपस्थित राहून अहवाल समजावून सांगतात. सभासदांना अहवाल पाहण्याची आणि सूचना पाठवण्याची संधी मिळायला हवी. कोणताही विकासक सहभागी होण्यापूर्वी पुनर्विकासाचा मार्ग, जोखीम आणि अपेक्षित हक्क यांबाबत प्रश्न विचारण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
टप्पा ५: निविदेस मंजुरी आणि विकासकांना आमंत्रण
पात्रता, आर्थिक क्षमता आणि मूल्यमापनाचे निकष नमूद करणारा निविदेचा मसुदा सभासदांच्या मंजुरीसाठी विशेष सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला जातो. त्यानंतर निविदा सूचना मोठ्या प्रमाणावर वितरित होणाऱ्या मराठी व इंग्रजी वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध केली जाते. किमान तीन प्रस्ताव अपेक्षित असतात; त्यापेक्षा कमी आल्यास मुदतवाढ दिली जाते. अनेकदा अनाहूतपणे संपर्क साधणाऱ्या एकाच विकासकाशी सुरुवातीपासून वाटाघाटी करणाऱ्या सोसायट्यांना सहसा कमकुवत अटी मिळतात.
टप्पा ६: प्रस्तावांची तुलना
वास्तुविशारद किंवा PMC प्रत्येक विकासकाचा अनुभव, पूर्वीची कामगिरी, तांत्रिक व आर्थिक क्षमता आणि देऊ केलेल्या अटी यांचे तुलनात्मक विवरण तयार करतात. सर्वाधिक दिसणारा प्रस्ताव आपोआप सर्वोत्तम ठरत नाही: प्रकल्प पूर्ण करू न शकणारा विकासक, थोडा कमी प्रस्ताव पण भक्कम कामगिरी असलेल्या विकासकापेक्षा सभासदांचे कितीतरी अधिक नुकसान करतो. निवडक विकासकांचे पूर्ण झालेले प्रकल्प पाहणे आणि त्या सोसायट्यांशी बोलणे अत्यंत उपयुक्त ठरते. यासाठी आमची विकासकांच्या प्रस्तावांची तुलना: १० मुद्द्यांची तपासणी सूची वापरा, आणि कॉर्पस व भाड्याची गणना कशी होते हेही पाहा.
टप्पा ७: विशेष सर्वसाधारण सभेत विकासकाची निवड
निबंधक कार्यालयाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत होणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेत विकासकाची निवड केली जाते, आणि सभेचे व्हिडिओ चित्रीकरण केले जाते. दोन-तृतीयांश गणपूर्ती आणि एकूण सभासदांच्या ५१% मंजुरीचा नियम येथेही लागू होतो, आणि एक-पंचमांश सभासदांनी लेखी मागणी केल्यास गुप्त मतदान घेतले जाते. व्यवस्थापन समितीचा सदस्य, पदाधिकारी किंवा त्यांचे नातेवाईक विकासक होऊ शकत नाहीत.
टप्पा ८: विकास करारनाम्यास मंजुरी व स्वाक्षरी
विकास करारनामा हा या संपूर्ण प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा कायदेशीर दस्तऐवज आहे. त्यात प्रत्येक सभासदाचे नवे चटई क्षेत्र, कॉर्पस, भाडे व अनामत रक्कम, बांधकामाची कालमर्यादा, विलंबासाठी दंड, बँक हमी आणि विकासकाने कसूर केल्यास काय होईल, हे नमूद असते. नव्या शासन निर्णयानुसार करारनाम्यास सर्वसाधारण सभा मंजुरी देते आणि बँक हमीची रक्कम व स्वरूप ठरवते, आणि विकासकाच्या निवडीपासून तीन महिन्यांच्या आत समिती तो करारनामा करते. करारनाम्याची नोंदणी आवश्यक आहे. विकासकाने सुचवलेल्या किंवा त्याने मानधन दिलेल्या नव्हे, तर स्वतंत्र वकिलाकडून त्याची तपासणी करून घ्या. याबाबत विकास करारनाम्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी हा लेख वाचा.
टप्पा ९: प्रत्येक सभासदाच्या PAAA ची स्वाक्षरी व नोंदणी
प्रत्येक सभासद विकासकासोबत कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करारनामा (PAAA) करतो. त्यात नव्या सदनिकेचे रेरा व्याख्येनुसार चटई क्षेत्र आणि सभासदाचे वैयक्तिक हक्क नमूद असतात. विकास करारनाम्याच्या नोंदणीपासून तीन महिन्यांच्या आत सर्व PAAA ची नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
टप्पा १०: मंजुरी, आणि त्यानंतर इमारत रिकामी करणे
विकासक महापालिकेच्या आवश्यक मंजुरींसाठी अर्ज करतो; यात पूर्तता करावयाच्या अटी नमूद करणारे IOD (इंटिमेशन ऑफ डिसअप्रूव्हल) आणि त्यानंतर बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र (CC) यांचा समावेश असतो. मुंबईत हा अनेकदा सर्वात संथ टप्पा ठरतो. आवश्यक परवानग्या मिळाल्यानंतर आणि स्वतःचा PAAA नोंदणीकृत झाल्यानंतरच, तसेच ठरल्याप्रमाणे भाडे, अनामत रक्कम किंवा पर्यायी निवासाची व्यवस्था झाल्यानंतरच सभासदांनी घर रिकामे करावे. याबाबत पुनर्विकासासाठी घर रिकामे करताना हा लेख पाहा.
टप्पा ११: बांधकाम
पाडकाम आणि बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्रानंतर बांधकाम सुरू होते. शासन निर्णयानुसार प्लिंथ किंवा पहिल्या प्रमाणपत्रापासून दोन वर्षांत बांधकाम पूर्ण होणे अपेक्षित असून अपवादात्मक परिस्थितीत एक वर्षाची मुदतवाढ देता येते; मोठ्या प्रकल्पांना प्रत्यक्षात अधिक वेळ लागतो. विक्रीसाठी सदनिका असल्यास विकासकाने प्रकल्पाची महारेराकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे सभासदांना तक्रार करण्याचा आणखी एक मार्ग मिळतो. समिती किंवा PMC ने नियमितपणे बांधकामस्थळी भेट देऊन ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार प्रगती तपासावी. याबाबत पुनर्विकासातील रेरा अनुपालन आणि विकासकाने प्रकल्प सोडल्यास काय होते हे लेख वाचा.
टप्पा १२: भोगवटा प्रमाणपत्र, सदनिका वाटप, ताबा आणि अभिहस्तांतरण
इमारत पूर्ण होऊन भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) मिळाल्यानंतर स्वतंत्र विशेष सर्वसाधारण सभेत सदनिकांचे वाटप होते; शक्यतो सध्याच्या रचनेनुसार मजलानिहाय, आणि आवश्यक तेथे सोडत काढून. त्यानंतर सभासद ताबा घेतात, नव्या खरेदीदारांना सोसायटीत प्रवेश दिला जातो, आणि जमीन व इमारतीचे सोसायटीच्या नावे अभिहस्तांतरण होते. याबाबत पुनर्विकासानंतर सोसायटी नोंदणी आणि अभिहस्तांतरण हा लेख वाचा.
प्रक्रिया सुरळीत होण्यासाठी तीन महत्त्वाच्या गोष्टी
- सुरुवातीचे टप्पे टाळू नका. स्वतंत्र अहवाल आणि खरीखुरी स्पर्धात्मक निविदा यांवर घालवलेला वेळ सोसायटीसाठी सर्वाधिक मोलाचा ठरतो. पुढील प्रत्येक टप्पा त्यावरच अवलंबून असतो.
- सर्व काही नोंदीत ठेवा. सूचना, इतिवृत्ते, अहवाल, प्रस्ताव आणि चित्रीकरण सभासदांना पाहण्यासाठी उपलब्ध असावेत. अशी पारदर्शकता अंतर्गत वाद टाळते, जे कोणत्याही शासकीय अडथळ्यापेक्षा अधिक प्रकल्प लांबवतात.
- संपूर्ण कालावधीचे नियोजन करा. अनेक वर्षांसाठी मानसिक आणि आर्थिक तयारी ठेवणाऱ्या सोसायट्या, लवकर काम होईल अशी अपेक्षा ठेवणाऱ्या सोसायट्यांपेक्षा कितीतरी चांगल्या स्थितीत राहतात.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
पुनर्विकासासाठी किती सभासदांची संमती आवश्यक आहे?
एकूण सभासदांच्या दोन-तृतीयांश गणपूर्ती असलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सोसायटीच्या एकूण सभासदांपैकी किमान ५१% सभासदांनी मंजुरी देणे आवश्यक आहे. याबाबत काही सभासद पुनर्विकास अडवतात तेव्हा हा लेख पाहा.
विकासकाशिवाय सोसायटी पुनर्विकास करू शकते का?
होय, स्वयंपुनर्विकासाद्वारे. यात सोसायटी PMC च्या मदतीने प्रकल्प स्वतः राबवते आणि वित्तपुरवठ्याची व्यवस्था करते. स्वयंपुनर्विकास विरुद्ध विकासकामार्फत पुनर्विकास हा लेख वाचा.
सभासदांनी घरे केव्हा रिकामी करावीत?
आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर आणि स्वतःचा PAAA नोंदणीकृत झाल्यानंतरच, आणि ठरल्याप्रमाणे भाडे किंवा पर्यायी निवासाची व्यवस्था झाल्यानंतरच.
२०२६ च्या शासन निर्णयाने काय बदलले?
आता निविदा आणि विकास करारनाम्यास सभासद मंजुरी देतात, सभासद दूरस्थपणे उपस्थित राहू शकतात, गुप्त मतदानाची मागणी करू शकतात आणि बँक हमी ठरवतात. संपूर्ण माहितीसाठी पुनर्विकासासाठी नवा शासन निर्णय हा लेख वाचा.
प्रक्रिया सुरू करत आहात?
मुंगेकर रिअल्टी फिजिबिलिटी रिपोर्टपासून विकासकाच्या निवडीपर्यंत संपूर्ण मुंबईतील गृहनिर्माण संस्था आणि पागडी इमारतींसोबत काम करते. आपल्या सोसायटीविषयी चर्चा करण्यासाठी आपली मालमत्ता नोंदवा किंवा +91 98207 44734 या क्रमांकावर कॉल किंवा WhatsApp करा.
हे मार्गदर्शन महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाचे कलम ७९अ आणि ३० सप्टेंबर २०२६ च्या शासन निर्णयावर आधारित सर्वसाधारण माहिती आहे; ती कायदेशीर सल्ला नाही.