मुंबईच्या उपनगरांतील ही सर्वात सामान्य कहाणी आहे. अंधेरी, मालाड किंवा बोरिवलीतील एक सोसायटी वर्षानुवर्षे पुनर्विकासावर काम करते. सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली, बहुतेक सभासदांनी सही केली, विकासक सुरुवात करायला तयार आहे. पण दोन-तीन सभासद करारनाम्यावर सही करायला किंवा सदनिका सोडायला नकार देतात. भाडे सुरू होत नाही, पाडकाम सुरू होत नाही आणि संपूर्ण इमारत वाट पाहत राहते.
आपली सोसायटी पुनर्विकासाचा विचार करत आहे का? मुंगेकर रिअल्टीकडून आपल्या भूखंडाचे मोफत प्राथमिक मूल्यमापन करून घ्या: भूखंड किती पेलू शकतो, कोणता नियम लागू होतो आणि कोणती काळजी घ्यावी. सोसायटीला आम्हाला काहीही द्यावे लागत नाही. आपली मालमत्ता नोंदवा किंवा +91 98207 44734 या क्रमांकावर WhatsApp करा.
मूलभूत तत्त्व: निर्णय बहुमताचा
सहकारी गृहनिर्माण संस्था तिच्या सर्वसाधारण सभेमार्फत काम करते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाच्या कलम ७९अ आणि शासनाच्या पुनर्विकास शासन निर्णयानुसार (अलीकडचा ३० सप्टेंबर २०२६ चा GR) प्रक्रिया पाळून आवश्यक बहुमताने पुनर्विकास मंजूर झाल्यास, तो निर्णय विरोधात मत दिलेल्यांसह सर्व सभासदांवर बंधनकारक असतो. प्रक्रिया पाळली असेल आणि असहमत सभासदांनाही इतरांसारख्याच अटी दिल्या असतील, तर लहान अल्पसंख्य बहुमताला वेठीस धरू शकत नाहीत, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने वारंवार म्हटले आहे.
पण प्रक्रिया महत्त्वाची
सोसायटीने सर्व काही योग्य पद्धतीने केले का, हे न्यायालये बारकाईने पाहतात. असहमत सभासदांना अनेकदा यश मिळते जेव्हा:
- सभा योग्य नोटिशीने बोलावल्या नाहीत किंवा गणपूर्ती व मतांची मोजणी चुकली
- विकासकाची निवड न्याय्य निविदेशिवाय झाली
- असहमत सभासदांना इतरांपेक्षा वाईट अटी दिल्या
- समितीत खरा हितसंबंधांचा संघर्ष आहे
- कागदपत्रे सभासदांना दाखवली गेली नाहीत
म्हणून अल्पसंख्यांविरुद्ध सर्वात भक्कम संरक्षण म्हणजे पहिल्या दिवसापासून स्वच्छ, नीट नोंद ठेवलेली प्रक्रिया.
पायरी १: आक्षेप समजून घ्या
प्रत्येक आक्षेप घेणारा अडवणूक करत नसतो. सामान्य खऱ्या चिंतांमध्ये स्थलांतराचा त्रास न झेपणारा वृद्ध सभासद, बाग किंवा दुकानाचा दर्शनी भाग गमावणारा तळमजल्यावरील सभासद, कमी भरपाई मिळत असल्याचे वाटणारा मोठ्या सदनिकेचा सभासद किंवा विकासकावर विश्वास नसलेली व्यक्ती येते. यापैकी अनेक प्रश्न चर्चा, छोटा बदल किंवा लेखी हमीने सुटू शकतात.
पायरी २: तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करा
- PMC किंवा सल्लागाराच्या उपस्थितीत आक्षेप घेणाऱ्या सभासदांना स्वतंत्रपणे भेटा.
- त्यांना संपूर्ण कागदपत्रे आणि ऑफरची तुलना दाखवा.
- विशिष्ट भीतींवर लेखी उत्तर द्या: मजल्याची पसंती, स्थलांतरात मदत, बँक हमीचा तपशील.
- दोन्ही बाजूंना आदर असलेल्या तटस्थ व्यक्तीमार्फत मध्यस्थीचा विचार करा.
पायरी ३: गरज पडल्यास कायदेशीर उपाय
- लवाद आणि अंतरिम दिलासा. विकास करारनाम्यांत सहसा लवाद कलम असते. सोसायटी किंवा विकासक लवाद व सामंजस्य अधिनियमाखाली अंतरिम आदेशासाठी उच्च न्यायालयात जाऊ शकतात आणि योग्य प्रकरणांत न्यायालयांनी असहमत सभासदांना इतरांसारख्याच अटींवर घर सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
- सहकार विभाग. सोसायटीच्या निर्णयांबद्दलचे वाद निबंधक किंवा सहकार न्यायालयासमोरही जाऊ शकतात.
- धोकादायक इमारती. महापालिकेने इमारत धोकादायक घोषित केली असल्यास ती इमारत रिकामी करण्याचा आदेश देऊ शकते, ज्यामुळे सर्वांचीच परिस्थिती बदलते.
कायदेशीर कारवाई हा शेवटचा पर्याय असावा. त्यात वेळ आणि पैसा जातो आणि नव्या इमारतीतील संबंध वर्षानुवर्षे बिघडू शकतात.
हे टाळायचे कसे?
- व्हिडिओ चित्रीकरण आणि लेखी संमतीसह कलम ७९अ प्रक्रिया आणि GR ची प्रत्येक पायरी पाळा.
- सर्व कागदपत्रे सभासदांसाठी खुली ठेवा.
- करारनाम्यात प्रत्येक सभासदाला समान वागणूक द्या.
- आक्षेप लवकर ऐका, जेव्हा ते सोडवणे सोपे असते.
काही सभासदांमुळे सोसायटी अडकली आहे? मुंगेकर रिअल्टी संपूर्ण मुंबईतील सोसायट्यांना स्वच्छ पुनर्विकास प्रक्रिया राबवण्यास आणि आक्षेपांचे वादात रूपांतर होण्यापूर्वी ते सोडवण्यास मदत करते. संपर्क: ९८२०७ ४४७३४ किंवा mungekarrealty.com.
हा लेख सर्वसाधारण माहिती आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. प्रत्येक वाद त्याच्या तथ्यांवर अवलंबून असतो; कृपया वकिलांचा सल्ला घ्या.