अनेक दशके मुंबईत पुनर्विकास म्हणजे एकच गोष्ट होती: गृहनिर्माण संस्था आपला प्रकल्प खाजगी विकासकाकडे सोपवते आणि अतिरिक्त सदनिका विकण्याच्या हक्काच्या बदल्यात विकासक बांधकामासाठी निधी पुरवून ते पूर्ण करतो. आजही बहुतांश पुनर्विकास असाच होतो; परंतु सोसायटी स्वतःच विकासकाची भूमिका घेते तो स्वयंपुनर्विकास आता एक दुर्लक्षित कल्पना न राहता शासनाचा पाठिंबा असलेला खरा पर्याय बनला आहे. या दोघांपैकी निवड करणे हा व्यवस्थापन समितीने घ्यावयाच्या सर्वाधिक परिणामकारक निर्णयांपैकी एक आहे, त्यामुळे प्रत्येक मार्गात प्रत्यक्ष काय समाविष्ट आहे हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
आपली सोसायटी पुनर्विकासाचा विचार करत आहे का? मुंगेकर रिअल्टीकडून आपल्या भूखंडाचे मोफत प्राथमिक मूल्यमापन करून घ्या: भूखंड किती पेलू शकतो, कोणता नियम लागू होतो आणि कोणती काळजी घ्यावी. सोसायटीला आम्हाला काहीही द्यावे लागत नाही. आपली मालमत्ता नोंदवा किंवा +91 98207 44734 या क्रमांकावर WhatsApp करा.
विकासकामार्फत पुनर्विकास कसा होतो
पारंपरिक पद्धतीत सोसायटी विकासकांकडून प्रस्ताव मागवते, चटई क्षेत्र, कॉर्पस, बांधकाम काळातील भाडे यांसारख्या अटींवर वाटाघाटी करते आणि विकास करारनामा करते. त्यानंतर विकासक संपूर्ण प्रकल्पासाठी निधी पुरवतो, वास्तुविशारद व कंत्राटदार नेमतो, परवानग्या मिळवतो आणि आर्थिक जोखीम स्वीकारतो. त्याबदल्यात विकासक विक्री भाग स्वतःकडे ठेवतो: प्रोत्साहन FSI वापरून बांधलेल्या अतिरिक्त सदनिका, ज्या खर्च वसूल करण्यासाठी आणि नफा मिळवण्यासाठी खुल्या बाजारात विकल्या जातात.
याचे आकर्षण स्पष्ट आहे: सोसायटीला बांधकामाचे कौशल्य लागत नाही, वित्तपुरवठ्याची व्यवस्था करावी लागत नाही आणि खर्च वाढल्यास त्याचा भार सोसायटीवर येत नाही. जोखीम हाताळण्यात विशेष कौशल्य असलेल्या पक्षाकडे ती राहते. मात्र ही जोखीम योग्य प्रकारे हाताळली गेली नाही तर काय होते, ही नोंदवलेली तोटा बाजू आहे: विकासकाचे भांडवल संपल्याने किंवा तो सरळ निघून गेल्याने अनेक सोसायट्या बांधकाम अर्ध्यावर असतानाच अडकल्या आहेत आणि प्रकल्प ठप्प असताना सभासदांना अनिश्चित काळ स्वतःचे भाडे भरावे लागले आहे.
स्वयंपुनर्विकास कसा होतो
स्वयंपुनर्विकासात सोसायटी स्वतःच विकासक बनते. ती वित्तपुरवठ्याची व्यवस्था करते, सामान्यतः सहकारी बँकेमार्फत; स्वतःचा प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार, वास्तुविशारद आणि कंत्राटदार नेमते; आणि प्रकल्प बाह्य पक्षाकडे सोपवण्याऐवजी थेट व्यवस्थापित करते. याचा महत्त्वाचा अर्थ असा की विक्री भागातून निर्माण होणारे मूल्य विकासकाकडे नव्हे, तर सोसायटीकडे राहते: खुल्या बाजारात विकलेल्या अतिरिक्त सदनिकांतून प्रकल्पाचा खर्च भागतो आणि यशस्वी प्रकरणात उरलेली रक्कम विकासकाच्या नफ्याऐवजी सभासदांकडे परत जाते.
महाराष्ट्र शासनाने अलीकडील वर्षांत या मार्गाला सक्रिय प्रोत्साहन दिले आहे: स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या सोसायट्यांना अनुज्ञेय मर्यादेपेक्षा १० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त FSI, TDR आणि बांधकाम अधिमूल्यांमध्ये सवलती, आणि खाजगी विकासकाला सामान्यतः मिळणाऱ्या दरापेक्षा लक्षणीय कमी दराने कर्ज देणाऱ्या सहकारी बँकांची नोडल कर्जदाते म्हणून नियुक्ती. भाडेपट्ट्याच्या शासकीय जमिनीवर शासन रेडी रेकनर मूल्याच्या ५ टक्के इतके पुनर्विकास अधिमूल्य आकारते, जे तीन वर्षांत भरता येते; या अधिमूल्यावरील व्याज मार्च २०२६ पर्यंत चालणाऱ्या योजनेअंतर्गत माफ करण्यात आले होते. या योजनेची सध्याची स्थिती संबंधित कार्यालयाकडून पडताळून घ्यावी.
स्वयंपुनर्विकास सोसायटीकडून काय अपेक्षित करतो
बहुतांश सोसायट्या वित्तपुरवठ्याच्या प्रश्नावर अडकतात. स्वयंपुनर्विकासासाठी सहकारी बँकांचा कर्जपुरवठा स्वतःच काही वेळा अस्थिर राहिला आहे: २०२० मध्ये रिझर्व्ह बँकेने हे कर्ज बँकांच्या नेहमीच्या कार्यकक्षेबाहेरील व्यावसायिक स्थावर मालमत्ता कर्ज मानून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना ते वितरित करणे थांबवण्याचे थोड्या काळासाठी निर्देश दिले होते; त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका नोडल संस्था म्हणून काम करतील, अशा प्रकारे शासनाने हा वित्तपुरवठ्याचा मार्ग खुला ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले. ही कर्जे सामान्यतः सोसायटीची जमीन आणि विक्रीयोग्य FSI यांच्या तारणावर दिली जातात; त्यामुळे पुढे जाण्यापूर्वी व्यवस्थापन समितीने या रचनेबाबत समाधानी असणे आवश्यक आहे.
वित्तपुरवठ्याव्यतिरिक्त स्वयंपुनर्विकास व्यवस्थापन समितीकडून खरोखरच अधिक अपेक्षा ठेवतो: PMC, वास्तुविशारद आणि कंत्राटदारांची थेट नियुक्ती व त्यांच्यावर देखरेख, परवानग्या आणि बांधकामाच्या काळात सक्रिय सहभाग, आणि अन्यथा विकासकाने घेतले असते असे निर्णय स्वतः घेणे. या मार्गाने यशस्वी झालेल्या सोसायट्या, मुंबईभरात अशा अनेक डझन सोसायट्यांचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत किंवा सुरू आहेत, सामान्यतः यावर भर देतात की सक्षम आणि सक्रिय PMC हाच सुरळीत स्वयंपुनर्विकास आणि रखडलेला प्रकल्प यांतील फरक ठरतो.
दोन्ही मार्गांची तुलना
लक्षणीय विक्री भाग निर्माण करू शकेल इतका मोठा आणि चांगल्या ठिकाणचा भूखंड, अनेक वर्षांच्या प्रकल्पात सक्रिय सहभाग ठेवण्यास तयार असलेली समिती, आणि वित्तपुरवठा व अंमलबजावणी बाहेर सोपवण्याऐवजी सोसायटीचीच जबाबदारी राहील हे स्वीकारू शकणारे सभासद, अशा सोसायट्यांसाठी स्वयंपुनर्विकास सामान्यतः योग्य ठरतो. त्याबदल्यात सभासदांना सामान्यतः मोठ्या सदनिका आणि अन्यथा विकासकाकडे गेले असते असे प्रकल्पाच्या अतिरिक्त मूल्यातील वाटा मिळतो.
जोखीम आणि गुंतागुंत दुसऱ्याने हाताळावी अशी इच्छा असलेल्या, अनेक वर्षे सक्रिय समिती भूमिका घेण्यास इच्छुक किंवा सक्षम सभासद नसलेल्या, किंवा स्वतः वित्तपुरवठा आकर्षक ठरेल इतका विक्री भाग नसलेल्या लहान भूखंडावरील सोसायट्यांसाठी विकासकामार्फत पुनर्विकास सामान्यतः योग्य ठरतो. यात जोखीम बाहेर सोपवण्याच्या बदल्यात प्रकल्पाच्या मूल्यातील काही वाटा सोडावा लागतो; आणि निवडलेला विकासक प्रकल्प पूर्ण करण्यास खरोखर सक्षम असेल, तरच हा सौदा फायदेशीर ठरतो.
निर्णय कसा घ्यावा
दोन्हीपैकी कोणताही मार्ग आपोआप योग्य नसतो; ते आपल्या सोसायटीच्या भूखंडाचा आकार व ठिकाण, सभासदांची प्रत्यक्ष सहभागाची तयारी आणि आज प्रत्यक्ष उपलब्ध वित्तपुरवठा पर्यायांचे वास्तववादी मूल्यमापन यांवर अवलंबून असते. महत्त्वाचे म्हणजे सर्वसाधारण पसंतीऐवजी प्रत्यक्ष आकड्यांसह निर्णय घेणे: आपल्या विशिष्ट भूखंडावर स्वयंपुनर्विकासाचे अर्थकारण प्रत्यक्षात कसे दिसेल, आणि विश्वासार्ह विकासक वास्तववादीरीत्या काय देऊ करेल. मुंगेकर रिअल्टीमध्ये नेमकी हीच तुलना करण्यास आम्ही सोसायट्यांना मदत करतो, आणि आपल्या इमारतीसाठी विशेषतः काय योग्य ठरेल याबाबत चर्चा करण्यास आम्ही तत्पर आहोत.
संबंधित लेख: PMC किंवा पुनर्विकास सल्लागाराची निवड कशी करावी आणि पुनर्विकास प्रक्रियेचे टप्पेनिहाय मार्गदर्शन.