पुनर्विकासासाठी नवा शासन निर्णय (३० सप्टेंबर २०२६): गृहनिर्माण संस्थांसाठी काय बदलले?

सहकार विभागाच्या ३० सप्टेंबर २०२६ च्या शासन निर्णयाने २०१९ च्या पुनर्विकास मार्गदर्शक सूचना रद्द केल्या आहेत. पहिल्या सभेपासून सदनिका वाटपापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर काय बदलले, ते सोप्या शब्दांत.

३० सप्टेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम ७९अ अंतर्गत नवा शासन निर्णय (GR) जारी केला. या निर्णयाने ४ जुलै २०१९ च्या पुनर्विकास मार्गदर्शक सूचना आणि त्यानंतरची सर्व परिपत्रके रद्द झाली आहेत. तुमची सोसायटी पुनर्विकासाचा विचार करत असेल किंवा प्रक्रिया सुरू असेल, तर आता हेच नियम पाळावे लागतील.

या निर्णयाची दिशा स्पष्ट आहे: सभासदांना अधिक अधिकार, सर्व कागदपत्रे सभासदांसाठी खुली, व्यवस्थापन समितीसाठी ठरलेली कालमर्यादा आणि नियम मोडणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक कारवाई. खाली प्रत्येक टप्प्याची सोप्या भाषेत माहिती दिली आहे.

नव्या शासन निर्णयानुसार आपली सोसायटी पुनर्विकासाचे नियोजन करत आहे का? मुंगेकर रिअल्टीकडून आपल्या भूखंडाचे मोफत प्राथमिक मूल्यमापन करून घ्या: भूखंड किती पेलू शकतो, कोणता नियम लागू होतो आणि कोणती काळजी घ्यावी. सोसायटीला आम्हाला काहीही द्यावे लागत नाही. आपली मालमत्ता नोंदवा किंवा +91 98207 44734 या क्रमांकावर WhatsApp करा.

हा निर्णय कोणाला लागू?

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींच्या सर्व प्रकारच्या पुनर्विकासाला: विकासकामार्फत, स्वयंपुनर्विकास, समूह पुनर्विकास आणि क्लस्टर पुनर्विकास. समूह पुनर्विकासात प्रत्येक संस्थेला स्वतंत्रपणे आवश्यक मतांनी ठराव मंजूर करावा लागेल.

१. प्रक्रियेची सुरुवात

  • फक्त निवडून आलेली समितीच सुरुवात करू शकते. निबंधकाने नेमलेला प्रशासक किंवा प्राधिकृत अधिकारी पुनर्विकासाचा निर्णय घेऊ शकत नाही.
  • सभासद मागणी करू शकतात. एक-पंचमांश (२०%) सभासदांनी लेखी मागणी केल्यास समितीने ८ दिवसांत दखल घ्यावी आणि सचिवाने २ महिन्यांत विशेष सर्वसाधारण सभा (SGM) बोलवावी.
  • योग्य नोटीस. सभेची विषयसूची प्रत्येक सभासदाला किमान १४ दिवस आधी मिळाली पाहिजे आणि पोचपावती नोंदीत ठेवावी. सभासद सभेच्या ८ दिवस आधीपर्यंत लेखी सूचना देऊ शकतात.

२. वास्तुविशारद किंवा PMC ची नेमणूक

  • समितीने किमान तीन पात्र वास्तुविशारद किंवा प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांकडून (PMC) दरपत्रके घ्यावीत.
  • निवड समिती नव्हे, तर सर्वसाधारण सभा करेल आणि कामाची व्याप्ती व अटी ठरवेल. सभेनंतर ३० दिवसांत नियुक्तीपत्र आणि त्यानंतर लेखी करार करावा.
  • नियुक्तीनंतर २ महिन्यांत प्रकल्प अहवाल तयार झाला पाहिजे.

३. अधिक सविस्तर प्रकल्प अहवाल

पूर्वी अहवालात मुख्यतः उपलब्ध FSI आणि TDR दाखवले जायचे. आता अभिहस्तांतरणाची (conveyance) स्थिती, जमिनीच्या मालकीनुसार नियोजन प्राधिकरणाचे (MCGM, MMRDA, CIDCO इ.) नियम, निवासी व व्यावसायिक क्षेत्र, मोकळी जागा, पार्किंग आणि बांधकामाचे तपशीलही अहवालात हवेत. DCPR/UDCPR मधील वेगवेगळ्या योजनांत वेगवेगळे लाभ मिळत असतील, तर प्रत्येक योजनेचा स्वतंत्र अहवाल आणि तुलनात्मक तक्ता तयार करावा, जेणेकरून सभासदांना सर्वोत्तम पर्याय दिसेल.

अहवाल मिळाल्यानंतर ३० दिवसांत सचिवाने समितीची सभा बोलवावी आणि त्यात वास्तुविशारद/PMC ने अहवाल समजावून सांगावा. अहवाल संस्थेच्या कार्यालयात पाहता येईल आणि सूचना देता येतील, हे सभासदांना कळवावे.

४. पुनर्विकासाच्या निर्णयासाठी गणपूर्ती आणि संमती

  • गणपूर्ती: एकूण सभासदांपैकी दोन-तृतीयांश.
  • मंजुरी: एकूण सभासदांपैकी किमान ५१%, उपस्थितांपैकी ५१% नव्हे.
  • ऑनलाइन सहभाग नवीन. परदेशात राहणारे, गंभीर आजारी, दिव्यांग किंवा अपरिहार्य कारणाने येऊ न शकणारे सभासद व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी होऊ शकतात आणि त्यांची गणपूर्ती व ५१% मतांमध्ये गणना होईल. मात्र एकूण सभासदांपैकी ५१% सभासदांची प्रत्यक्ष उपस्थिती अजूनही आवश्यक आहे.
  • गणपूर्ती न झाल्यास: सभा तहकूब करून पुढच्या महिन्यात ७ दिवसांच्या नोटीसने पुन्हा बोलवावी. तरीही गणपूर्ती न झाल्यास, हा प्रस्ताव ३ महिने कोणत्याही SGM पुढे आणता येणार नाही.

५. निविदा आणि विकासकांना आमंत्रण

  • निविदेचा मसुदा आता फक्त समिती ठरवणार नाही. तो SGM समोर ठेवून सभासदांची मंजुरी घ्यावी लागेल.
  • निविदेची जाहिरात मोठ्या खपाच्या स्थानिक मराठी आणि इंग्रजी वृत्तपत्रांत द्यावी. सभासदही नामांकित विकासकांना याबद्दल कळवू शकतात.
  • किमान तीन निविदा अपेक्षित आहेत. कमी आल्यास मुदत किमान १५ दिवसांनी (पूर्वी ७ दिवस) आणि नंतर आणखी एक आठवड्याने वाढवावी. त्यानंतरही तीनपेक्षा कमी असल्यास, आलेल्या निविदा SGM पुढे ठेवता येतील.
  • वास्तुविशारद/PMC ने प्रत्येक विकासकाचा अनुभव, पूर्वीची कामगिरी, तांत्रिक व आर्थिक क्षमता, प्रस्तावाचा दर्जा आणि दर यांचा तुलनात्मक तक्ता तयार करावा.

६. विकासकाची निवड

  • पहिल्या निर्णयासारखेच नियम: दोन-तृतीयांश गणपूर्ती, एकूण सभासदांच्या ५१% मंजुरी आणि तोच ऑनलाइन सहभागाचा नियम.
  • सभा निबंधक कार्यालयाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत होईल आणि तिचे व्हिडिओ चित्रीकरण बंधनकारक आहे. संस्थेचा प्रस्ताव मिळाल्यानंतर १४ दिवसांत निबंधकाने अधिकारी नेमण्याबाबत निर्णय घ्यावा.
  • एक-पंचमांश सभासदांनी लेखी मागणी केल्यास हात वर करण्याऐवजी गुप्त मतदान होईल.
  • इतिवृत्त, हजेरी, लेखी संमतीपत्रे आणि विकासकाची स्वीकृती निबंधकाकडे पाठवावी. पुनर्विकासाच्या सभांच्या नोटिसा व इतिवृत्त १४ दिवसांत निबंधक कार्यालयात पोहोचले पाहिजेत.
  • समिती सदस्य, पदाधिकारी किंवा त्यांचे नातेवाईक विकासक होऊ शकत नाहीत.

७. विकास करारनामा आणि सभासदांचे संरक्षण

  • विकास करारनाम्याला (DA) सर्वसाधारण सभेची मंजुरी आवश्यक, फक्त समितीची नव्हे. विकासक निवडल्यानंतर ३ महिन्यांत समितीने वास्तुविशारद/PMC च्या मार्गदर्शनाने करारनामा करावा.
  • बँक हमी: २०१९ च्या नियमात ती प्रकल्प खर्चाच्या २०% ठरलेली होती. आता रक्कम आणि स्वरूप सर्वसाधारण सभा ठरवेल. यात लवचिकता आहे, पण ती फार कमी केली जाणार नाही याची सभासदांनी काळजी घ्यावी.
  • पूर्णत्व: पहिल्या किंवा जोते (plinth) प्रमाणपत्रापासून २ वर्षांत, अपवादात्मक परिस्थितीत १ वर्ष वाढ (कमाल ३ वर्षे).
  • बांधकाम काळात निवास: विकासकाने शक्यतो त्याच परिसरात पर्यायी जागा द्यावी, किंवा सभासदांना मान्य असे मासिक भाडे आणि अनामत रक्कम द्यावी.
  • नोंदणी: विकास करारनामा आणि प्रत्येक सभासदाचा कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करारनामा (PAAA) नोंदणीकृत असावा. विकास करारनाम्याच्या नोंदणीनंतर ३ महिन्यांत PAAA करावेत.
  • PAAA मध्ये RERA नुसार चटई क्षेत्र (carpet area) स्पष्ट नमूद असावे. विकासकाला दिलेले विकास हक्क दुसऱ्याला हस्तांतरित करता येणार नाहीत.
  • घाईने घर रिकामे करू नका. आवश्यक परवानग्या मिळाल्यानंतर आणि स्वतःचा PAAA नोंदणीकृत झाल्यानंतरच सभासदांनी घर रिकामे करावे.

८. सदनिका वाटप आणि ताबा मिळाल्यानंतर

सदनिका वाटपासाठी १४ दिवसांच्या नोटिशीने स्वतंत्र SGM बोलवावी. शक्यतो सध्याच्या रचनेनुसार मजल्याप्रमाणे सदनिका द्याव्यात आणि गरज असल्यास सोडत काढावी. या सभेचेही चित्रीकरण बंधनकारक असून इतिवृत्त, रेकॉर्डिंग आणि प्रमाणित वाटप यादी महिनाभरात निबंधकाकडे द्यावी. ताबा मिळाल्यानंतर नव्या सदनिकाधारकांच्या सभासदत्व अर्जांवर समितीने ३ महिन्यांत निर्णय घेऊन भाग प्रमाणपत्रे द्यावीत.

९. पारदर्शकता आणि जबाबदारी

सोसायटीची वेबसाइट असण्याची जुनी अट रद्द झाली आहे. त्याऐवजी पुनर्विकासाची सर्व कागदपत्रे (नोटिसा, इतिवृत्त, प्रकल्प अहवाल, निविदा, बोली, तुलनात्मक तक्ते, करारनाम्यांचे मसुदे आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग) सभासदांना मोफत पाहता येतील आणि ठरलेले शुल्क भरून प्रती मिळतील.

प्रक्रिया पाळली नाही किंवा सभासदांची फसवणूक अथवा दिशाभूल झाली, तर संबंधित पदाधिकारी आणि समिती सदस्यांवर अधिनियमाच्या कलम ७८अ आणि ७९अ(३) अंतर्गत कारवाई होईल, ज्यात पदावरून काढून टाकणेही समाविष्ट आहे.

एका नजरेत: २०१९ विरुद्ध २०२६

विषय२०१९ GR२०२६ GR
ऑनलाइन उपस्थितीतरतूद नव्हतीठराविक सभासदांना परवानगी; गणपूर्ती व मतात गणना
निविदेचा मसुदासमितीची मंजुरीSGM ची मंजुरी
पहिली मुदतवाढ७ दिवस१५ दिवस
गुप्त मतदानस्पष्ट नव्हते२०% सभासदांच्या लेखी मागणीवर
विकास करारनाम्याला मंजुरीसमितीसर्वसाधारण सभा
बँक हमीप्रकल्प खर्चाच्या २०%रक्कम व स्वरूप सर्वसाधारण सभा ठरवेल
PAAA कालमर्यादानमूद नव्हतीDA नोंदणीनंतर ३ महिन्यांत
कागदपत्रे पाहण्याचा हक्कसोसायटीची वेबसाइटकार्यालयात मोफत पाहणी; शुल्क भरून प्रती
नियमभंगावर कारवाईअधिनियमातील सर्वसाधारण अधिकारस्पष्ट कारवाई, पदावरून काढणेही

तुमच्या सोसायटीने आता काय करावे?

  1. तुम्ही कोणत्या टप्प्यावर आहात ते तपासा. अहवाल झाला असेल, निविदा निघाली असेल किंवा विकासक निवडला असेल, तर पुढच्या सभेआधी नवा GR तुमच्या टप्प्याला कसा लागू होतो, हे वकिलांकडून समजून घ्या.
  2. सभासद यादी अद्ययावत करा. ५१% आणि दोन-तृतीयांश यांची गणना एकूण सभासदांवर होते, त्यामुळे अचूक यादी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
  3. सभांचे नियोजन आधीच करा. व्हिडिओ चित्रीकरण, ऑनलाइन सहभागाची व्यवस्था, सही केलेली हजेरी आणि लेखी संमतीपत्रे तयार ठेवा.
  4. बँक हमीचा निर्णय गांभीर्याने घ्या. आता हा निर्णय तुमच्या सर्वसाधारण सभेचा आहे; ते महत्त्वाचे संरक्षण आहे, सौदेबाजीचे साधन नव्हे.
  5. कागदपत्रांची फाइल ठेवा. प्रत्येक नोटीस, इतिवृत्त, अहवाल आणि मसुदा कोणत्याही सभासदाला पाहण्यासाठी तयार असावा.

एकूणच हा निर्णय सभासदांच्या हिताचा आहे. पूर्वी वाद निर्माण करणाऱ्या अनेक त्रुटी यामुळे दूर होतात. जी सोसायटी हे नियम काळजीपूर्वक पाळेल, तिला विकासकही अधिक गांभीर्याने घेतील.

नव्या प्रक्रियेनुसार काम करण्यासाठी मदत हवी आहे? मुंगेकर रिअल्टी संपूर्ण मुंबईतील गृहनिर्माण संस्था आणि पागडी इमारतींसोबत व्यवहार्यता अहवालापासून विकासक निवडीपर्यंत काम करते. संपर्क: ९८२०७ ४४७३४ किंवा mungekarrealty.com.

हा लेख ३० सप्टेंबर २०२६ च्या शासन निर्णयाचा सर्वसाधारण सारांश आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी मूळ शासन निर्णय वाचा आणि वकिलांचा सल्ला घ्या.

Disclaimer: This article is for general information and educational purposes only. It is not legal, tax or financial advice. Rules change from time to time and every property is different, so please consult a qualified advocate, chartered accountant or architect before acting on it.
अस्वीकरण: हा लेख केवळ सर्वसाधारण माहिती आणि शैक्षणिक हेतूसाठी आहे; तो कायदेशीर, कर किंवा आर्थिक सल्ला नाही.
अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है; यह कानूनी, कर या वित्तीय सलाह नहीं है।