पुनर्विकासानंतर सोसायटी नोंदणी आणि अभिहस्तांतरण: अंतिम टप्पे

नव्या सदनिकांचा ताबा मिळाल्यानंतरही दोन महत्त्वाचे कायदेशीर टप्पे शिल्लक राहतात: सोसायटीची नोंदणी किंवा पुनर्रचना आणि जमिनीचे अभिहस्तांतरण. ते का आवश्यक आहेत आणि कसे पूर्ण करावेत, याविषयी मार्गदर्शन.

पुनर्विकासावरील बहुतांश मार्गदर्शक ताब्याच्या टप्प्यावर, म्हणजे सभासद नव्या सदनिकांमध्ये परत येतात त्या दिवशी, थांबतात. परंतु त्यानंतरही दोन महत्त्वाचे कायदेशीर टप्पे शिल्लक असतात आणि ते वगळल्यास किंवा लांबणीवर टाकल्यास सोसायटी अनपेक्षितपणे असुरक्षित स्थितीत येते. योग्य प्रकारे नोंदणीकृत सोसायटी आणि जमिनीचे अभिहस्तांतरण नसल्यास, इमारतीतील रहिवाशांकडे नवे घर ज्या जमिनीवर उभे आहे, तिचा स्पष्ट कायदेशीर मालकी हक्क अद्याप नसतो.

आपली सोसायटी पुनर्विकासाचा विचार करत आहे का? मुंगेकर रिअल्टीकडून आपल्या भूखंडाचे मोफत प्राथमिक मूल्यमापन करून घ्या: भूखंड किती पेलू शकतो, कोणता नियम लागू होतो आणि कोणती काळजी घ्यावी. सोसायटीला आम्हाला काहीही द्यावे लागत नाही. आपली मालमत्ता नोंदवा किंवा +91 98207 44734 या क्रमांकावर WhatsApp करा.

पहिला टप्पा: सोसायटीची स्थापना किंवा पुनर्रचना

पुनर्विकासात आधीपासून अस्तित्वात असलेली सहकारी गृहनिर्माण संस्था असल्यास ती सामान्यतः नव्या इमारतीतही पुढे चालू राहते; मात्र नव्या रचनेनुसार सभासदत्वाच्या नोंदी, भाग प्रमाणपत्रे आणि नोंदणीकृत पत्ता अद्ययावत करावा लागतो. महाराष्ट्र सदनिका मालकी अधिनियमानुसार (मोफा) ठरावीक प्रमाणात, सामान्यतः ६० टक्के, सदनिका विकल्या किंवा वाटप झाल्यानंतर सोसायटीची नोंदणी करून देणे बिल्डर किंवा विकासकावर कायदेशीर बंधनकारक आहे; स्थापनेच्या सभेसाठी किमान सदनिकाधारकांची संख्या लहान प्रकल्पांसाठी अलीकडे दहावरून पाच करण्यात आली आहे. स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये, किंवा विक्री सदनिकांमुळे इमारतीची रचना मोठ्या प्रमाणात बदलली असल्यास, मूळ पुनर्वसन सभासद आणि विक्री सदनिकांचे नवे मालक या दोघांचा समावेश असलेली नवी सोसायटी रचना प्रत्यक्षात स्थापन करावी लागू शकते.

दुसरा टप्पा: अभिहस्तांतरण, बहुतांश सोसायट्या वगळतात तो टप्पा

अभिहस्तांतरण (कन्व्हेयन्स) म्हणजे जमीन आणि इमारतीचा मालकी हक्क विकासकाच्या नावावरून सोसायटीच्या नावावर कायदेशीररीत्या हस्तांतरित करणे. मोफाच्या कलम ११ नुसार सोसायटीच्या नोंदणीपासून चार महिन्यांच्या आत हे हस्तांतरण करणे कायद्याने आवश्यक आहे, आणि त्याच अधिनियमाच्या कलम १३ नुसार योग्य कारणाशिवाय अभिहस्तांतरण न करणारा विकासक तांत्रिकदृष्ट्या गुन्हा करतो, ज्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. प्रत्यक्षात ही मुदत अनेकदा पाळली जात नाही. महाराष्ट्रातील सुमारे ८० टक्के सोसायट्यांकडे अद्याप अभिहस्तांतरण दस्त नाही, असे या विषयावरील भाष्यांमध्ये दीर्घकाळापासून म्हटले जाते. काही वेळा विकासक केवळ कागदपत्रांच्या पूर्ततेबाबत निष्काळजी असतात, तर काही वेळा न वापरलेला FSI यांसारखे भविष्यातील विकास हक्क आपल्याकडे राहावेत या हेतूने ते अभिहस्तांतरण जाणीवपूर्वक लांबवतात.

याचे प्रत्यक्ष महत्त्व

अभिहस्तांतरणाशिवाय सोसायटी कायदेशीररीत्या इमारतीची मालक असते, परंतु खालील जमिनीची नव्हे. याचा अर्थ सोसायटी भविष्यातील पुनर्विकासाला स्वतंत्रपणे मान्यता देऊ शकत नाही, स्वतःच्या नावावर मालमत्तेवर कर्ज उभारू शकत नाही आणि भूखंडावरील मालकी हक्कांचा पूर्ण वापर करू शकत नाही. नुकताच पुनर्विकास झालेल्या इमारतीला हा प्रश्न दूरचा वाटू शकतो; परंतु याच इमारतीचा पुढील पुनर्विकास अनेक दशकांनंतर होण्याची शक्यता असते. कागदपत्रांची साखळी ताजी असताना आणि मूळ विकासकाशी संपर्क शक्य असताना अभिहस्तांतरण पूर्ण करणे, २५ वर्षांनंतर नोंदी विखुरल्यावर आणि विकासक संस्थाच अस्तित्वात नसताना ते करण्यापेक्षा कितीतरी सोपे असते.

विकासक सहकार्य करत नसल्यास: मानीव अभिहस्तांतरण

विकासकांकडून सहकार्य न मिळणे सर्रास झाल्याचे लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने २००८ मध्ये मोफाच्या कलम ११ अंतर्गत मानीव अभिहस्तांतरणाची (डीम्ड कन्व्हेयन्स) संकल्पना आणली, ज्यामुळे विकासकाच्या प्रत्यक्ष सहभागाशिवायही सोसायटीला कायदेशीर मालकी हक्क मिळवता येतो. ही प्रक्रिया सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत (सामान्यतः जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था) चालते. त्यासाठी सोसायटीला नोंदणी प्रमाणपत्र, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी तपशिलांसह सर्व सदनिकांच्या नोंदणीकृत करारनाम्यांची साखळी आणि मालमत्तेच्या नोंदी यांसह कागदपत्रे सादर करावी लागतात. आक्षेप मांडण्याची संधी देणाऱ्या सुनावणीनंतर, अर्ज योग्य असल्यास मानीव अभिहस्तांतरणाचा आदेश दिला जातो. प्रकरणाची गुंतागुंत आणि जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील त्या वेळच्या कामकाजानुसार एकूण प्रक्रियेस साधारणपणे सहा महिने ते एक वर्ष लागते; मानीव अभिहस्तांतरणाचे अर्ज प्रमाणित करण्यासाठी आणि त्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी अलीकडील सुधारणांमध्ये PRATYAY महाभूमी पोर्टलही सुरू करण्यात आले आहे.

दस्ताची नोंदणी आणि नोंदी अद्ययावत करणे

अभिहस्तांतरण दस्त, स्वेच्छेने केलेला असो वा मानीव, अंतिम झाल्यानंतर तो कायदेशीररीत्या प्रभावी होण्यासाठी दुय्यम निबंधकांकडे नोंदणीकृत करणे आवश्यक आहे. नोंदणीनंतरही सोसायटीला आणखी एक व्यावहारिक पाऊल उचलावे लागते: मूळ विकासकाऐवजी सोसायटी मान्यताप्राप्त मालक म्हणून दिसावी, यासाठी संबंधित महसूल आणि महानगरपालिका कार्यालयांकडे जाऊन भूमी महसूल नोंदी व मालमत्ता कर नोंदी अद्ययावत करणे. हे शेवटचे प्रशासकीय पाऊल अनेकदा राहून जाते आणि त्यामुळे विशेषतः मालमत्ता कराच्या नोटिसा किंवा भविष्यातील व्यवहारांच्या वेळी अनेक वर्षांनंतर गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.

शेवटच्या टप्प्याची व्यावहारिक सूची

ताबा मिळाल्यानंतर व्यवस्थापन समितीने पुढील बाबी ऐच्छिक नव्हे, तर अपूर्ण कामे म्हणून हाती घ्याव्यात: नव्या इमारतीनुसार सोसायटीची नोंदणी आणि सभासदत्वाच्या नोंदी अद्ययावत असल्याची खात्री करणे; स्पष्ट मुदतीसह विकासकाकडे अभिहस्तांतरण दस्ताची लेखी मागणी करणे; विकासकाने चार महिन्यांच्या वैधानिक मुदतीत प्रतिसाद न दिल्यास स्वेच्छेने सहकार्याची अनिश्चित काळ वाट न पाहता मानीव अभिहस्तांतरणाचा अर्ज सुरू करणे; दस्त मिळाल्यानंतर त्याची नोंदणी करणे; आणि सोसायटी मालक म्हणून दिसावी यासाठी भूमी महसूल व महानगरपालिका मालमत्ता नोंदी अद्ययावत करणे. सभासद परत येतात त्या दिवसाइतके हे टप्पे ठळक किंवा उत्सवी नसतात; परंतु पुनर्विकासाचे मूल्य दीर्घकाळासाठी सुरक्षित करणारे हेच टप्पे आहेत.

आम्ही कशी मदत करू शकतो

मुंगेकर रिअल्टीमध्ये आम्ही मार्गदर्शन करत असलेल्या प्रत्येक सोसायटीला अभिहस्तांतरण हा नंतर करावयाचा पाठपुरावा न मानता पुनर्विकास प्रकल्पाचाच भाग मानण्याचा सल्ला देतो. या प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर, मग ते मूळ विकास करारनाम्यातच अभिहस्तांतरणाची तरतूद करून घेणे असो किंवा पुनर्विकास पूर्ण झालेल्या सोसायटीसाठी आता मानीव अभिहस्तांतरणाचा पाठपुरावा करणे असो, आम्ही सहकार्य करण्यास तत्पर आहोत.

Disclaimer: This article is for general information and educational purposes only. It is not legal, tax or financial advice. Rules change from time to time and every property is different, so please consult a qualified advocate, chartered accountant or architect before acting on it.
अस्वीकरण: हा लेख केवळ सर्वसाधारण माहिती आणि शैक्षणिक हेतूसाठी आहे; तो कायदेशीर, कर किंवा आर्थिक सल्ला नाही.
अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है; यह कानूनी, कर या वित्तीय सलाह नहीं है।