थोडक्यात: पुनर्विकास निविदा, जिला कधी कधी RFP (request for proposal) असेही म्हणतात, हा गृहनिर्माण संस्था सर्व विकासकांकडून एकाच अटींवर प्रस्ताव मागवण्यासाठी वापरते तो दस्तऐवज आहे, जेणेकरून प्रस्तावांची योग्य तुलना करता येईल. ३० सप्टेंबर २०२६ च्या महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार निविदेचा मसुदा सर्वसाधारण सभेने मंजूर करणे, तो मराठी आणि इंग्रजी वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करणे, आणि सभासदांनी विकासक निवडण्यापूर्वी संस्थेच्या वास्तुविशारद किंवा PMC ने प्रस्तावांची तुलना करणे आवश्यक आहे.
आपली सोसायटी विकासकांना आमंत्रित करण्याच्या तयारीत आहे? आपल्या भूखंडाचे मुंगेकर रिअल्टीकडून मोफत प्राथमिक मूल्यमापन करून घ्या, म्हणजे आपली निविदा भूखंडाच्या प्रत्यक्ष क्षमतेनुसार मागणी करेल. सोसायटीला आम्हाला काहीही द्यावे लागत नाही. आपली मालमत्ता नोंदवा किंवा +91 98207 44734 या क्रमांकावर WhatsApp करा.
प्रक्रियेत निविदेचे स्थान
- सर्वसाधारण सभा पुनर्विकासाचा विचार करण्याचा निर्णय घेते आणि वास्तुविशारद किंवा PMC ची नेमणूक करते. याबाबत पुनर्विकासाचा ठराव कसा मंजूर करावा हा लेख पाहा.
- वास्तुविशारद किंवा PMC प्रकल्प अहवाल तयार करतात, ज्यात प्रत्येक लागू योजनेखाली भूखंडाची क्षमता दाखवली जाते.
- निविदेचा मसुदा विशेष सर्वसाधारण सभेपुढे (SGM) ठेवला जातो आणि सभासद तो मंजूर करतात.
- निविदा जाहीर केली जाते आणि प्रस्ताव स्वीकारले जातात.
- वास्तुविशारद किंवा PMC प्रस्तावांचे तुलनात्मक विवरण तयार करतात.
- निबंधकांच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यासमोर, व्हिडिओ चित्रीकरणासह, होणारी पुढील SGM विकासकाची निवड करते.
चांगल्या निविदा दस्तऐवजात काय असावे
- भूखंड आणि इमारतीचा तपशील: क्षेत्रफळ, CTS क्रमांक, सध्याचे सभासद आणि त्यांचे चटई क्षेत्र, आणि प्रकल्प अहवालाने सुचवलेला नियम.
- सभासदांच्या किमान अपेक्षा: प्रत्येक सभासदाचे किमान नवे चटई क्षेत्र, वाहनतळ, सुविधा आणि बांधकामाचा दर्जा, म्हणजे प्रत्येक विकासक एकाच पायावरून सुरुवात करेल.
- विकासकांनी नमूद करायच्या आर्थिक अटी: कॉर्पस, वार्षिक वाढीसह मासिक भाडे, स्थलांतर खर्च आणि अतिरिक्त क्षेत्र.
- सभासदांची सुरक्षितता: सर्वसाधारण सभेने ठरवल्याप्रमाणे आवश्यक बँक हमी आणि तिचे स्वरूप.
- मुदती: मंजुरी, बांधकाम आणि ताबा, तसेच विलंबासाठी दंड.
- पात्रता: पूर्ण केलेले प्रकल्प, आर्थिक क्षमता, महारेरा नोंद आणि प्रलंबित खटले.
- प्रस्तावाचे स्वरूप: तांत्रिक आणि आर्थिक असे दोन भाग, बयाणा रक्कम, प्रस्तावाची वैधता आणि अंतिम तारीख.
खूप कमी मागणी करणाऱ्या निविदेला कमी प्रस्ताव येतात; भूखंडाच्या क्षमतेपेक्षा जास्त मागणी करणाऱ्या निविदेला गंभीर विकासक प्रतिसादच देत नाहीत. म्हणूनच निविदा स्वतंत्र फिजिबिलिटी रिपोर्ट वर आधारित असावी.
प्रस्ताव मागवणे
२०२६ च्या शासन निर्णयानुसार निविदेची सूचना मोठ्या प्रमाणात खप असलेल्या स्थानिक मराठी आणि इंग्रजी वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे, आणि सभासद नामांकित विकासकांनाही त्याची माहिती देऊ शकतात. किमान तीन प्रस्ताव अपेक्षित आहेत. त्यापेक्षा कमी आल्यास मुदत किमान १५ दिवसांनी आणि नंतर आणखी एका आठवड्याने वाढवली जाते; तरीही तीनपेक्षा कमी असल्यास आलेले प्रस्ताव SGM पुढे ठेवता येतात. व्यवस्थापन समितीचा सदस्य, पदाधिकारी किंवा त्यांचे नातेवाईक विकासक होऊ शकत नाहीत.
प्रस्तावांची योग्य तुलना
तुलनात्मक विवरणात केवळ आकडे नव्हे, तर प्रत्येक विकासकाचा अनुभव, पूर्वकामगिरी, तांत्रिक व आर्थिक क्षमता आणि प्रस्तावाचा दर्जा पाहिला जातो. आकड्यांसाठी प्रत्येक प्रस्ताव एकाच आधारावर आणा:
- प्रत्येक सभासदाचे नवे चटई क्षेत्र, रेरा चटई क्षेत्राच्या व्याख्येनुसार
- सध्याच्या चटई क्षेत्राच्या प्रति चौरस फूट कॉर्पस
- वास्तववादी प्रकल्प कालावधीतील वाढीसह मासिक भाडे
- बँक हमीची रक्कम आणि दिलेली पूर्णत्वाची तारीख
विकासक एक आकडा वाढवून दुसरा गुपचूप कमी करू शकतो, म्हणून ते एकत्र वाचा. हे कसे करावे यासाठी विकासकांच्या प्रस्तावांची तुलना: १० मुद्द्यांची सूची हा लेख पाहा.
टाळाव्यात अशा सामान्य चुका
- सर्वसाधारण सभेऐवजी समितीच्या बैठकीतच निविदा अंतिम करणे.
- निविदा निघण्यापूर्वीच एखाद्या पसंतीच्या विकासकाची चर्चा करणे.
- किमान क्षेत्र आणि बांधकाम दर्जा अनिश्चित ठेवणे, ज्यामुळे प्रस्तावांची तुलनाच करता येत नाही.
- विकासकाची ते पूर्ण करण्याची क्षमता न तपासता सर्वात मोठा प्रस्ताव निवडणे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
पुनर्विकास निविदा कोण तयार करते?
संस्थेने नेमलेले वास्तुविशारद किंवा PMC प्रकल्प अहवालाच्या आधारे तिचा मसुदा तयार करतात. त्यानंतर सर्वसाधारण सभा तो मंजूर करते.
सभासद विकासक सुचवू शकतात का?
होय. सभासद नामांकित विकासकांना निविदेची माहिती देऊ शकतात, पण प्रत्येक विकासकाने त्याच निविदा प्रक्रियेतून प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.
फक्त एक किंवा दोनच विकासकांनी प्रस्ताव दिले तर?
शासन निर्णयानुसार मुदत वाढवली जाते. तरीही तीनपेक्षा कमी प्रस्ताव असल्यास आलेले प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवता येतात.
आपली सोसायटी निविदा टप्प्यासाठी तयार करत आहात?
मुंगेकर रिअल्टी संपूर्ण मुंबईतील गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या भूखंडाची क्षमता समजून घेण्यास आणि गंभीर, सक्षम विकासकांना पुढे आणण्यास मदत करते. आपली मालमत्ता नोंदवा किंवा +91 98207 44734 या क्रमांकावर कॉल किंवा WhatsApp करा.
आणखी वाचा: ३० सप्टेंबर २०२६ चा पुनर्विकास शासन निर्णय · विकास करारनामा म्हणजे काय? · PMC ची निवड कशी करावी
हा लेख महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७९अ आणि ३० सप्टेंबर २०२६ च्या शासन निर्णयावर आधारित सर्वसाधारण माहिती आहे; यास कायदेशीर सल्ला समजू नये. कोणतीही कृती करण्यापूर्वी वकिलांचा सल्ला घ्यावा.