पुनर्विकास आणि भांडवली नफा: नव्या सदनिकेवर मोठा कर क्वचितच का लागतो

पुनर्विकासातून नवी सदनिका मिळणाऱ्या सोसायटी सभासद आणि भाडेकरूंसाठी न्यायाधिकरणांचे निर्णय, कलम ५४ अंतर्गत सवलत आणि नवा प्राप्तिकर अधिनियम, २०२५ यांचे विवेचन.

पुनर्विकासादरम्यान सोसायटी सभासद वारंवार एक साधा प्रश्न विचारतात: “नव्या सदनिकेवर मला कर भरावा लागेल का?” ही चिंता स्वाभाविक आहे. अनेक दशकांपूर्वी लहान सदनिका घेतलेल्या सभासदाला आता मोठी आणि कितीतरी अधिक मूल्याची सदनिका, तसेच कॉर्पस निधी आणि मासिक भाडे मिळू शकते. कागदावर हा मोठा नफा दिसतो.

आमच्या पुनर्विकासाचे सदनिकाधारकांवरील कर परिणाम या आधीच्या लेखात मूलभूत चौकट स्पष्ट केली होती. हा लेख त्यापुढे जाऊन प्राप्तिकर अपील न्यायाधिकरणांनी (ITAT) अलीकडील प्रकरणांत प्रत्यक्ष काय निर्णय दिले आहेत आणि प्रत्यक्षात बहुतांश निवासी सभासदांना अत्यल्प किंवा कोणताही कर का भरावा लागत नाही, याचा आढावा घेतो.

आपली सोसायटी पुनर्विकासाचा विचार करत आहे का? मुंगेकर रिअल्टीकडून आपल्या भूखंडाचे मोफत प्राथमिक मूल्यमापन करून घ्या: भूखंड किती पेलू शकतो, कोणता नियम लागू होतो आणि कोणती काळजी घ्यावी. सोसायटीला आम्हाला काहीही द्यावे लागत नाही. आपली मालमत्ता नोंदवा किंवा +91 98207 44734 या क्रमांकावर WhatsApp करा.

नवी सदनिका म्हणजे “इतर स्रोतांपासून उत्पन्न” नव्हे

काही प्रकरणांत कर अधिकाऱ्यांनी नव्या सदनिकेचे मुद्रांक शुल्क मूल्य आणि जुन्या सदनिकेची किंमत यांतील फरक “इतर स्रोतांपासून उत्पन्न” म्हणून करपात्र ठरवण्याचा प्रयत्न केला, जणू नवी सदनिका तिच्या मूल्यापेक्षा कमी मोबदल्यात मिळालेली भेटच आहे. ITAT च्या मुंबई खंडपीठाने अनिल दत्ताराम पितळे विरुद्ध ITO (मार्च २०२५) या प्रकरणात हा दृष्टिकोन फेटाळला. पुनर्विकास करारनाम्यानुसार सभासदाने जुनी सदनिका सोडली आणि तिच्या बदल्यात नवी सदनिका घेतली, त्यामुळे अपुऱ्या मोबदल्यात मालमत्ता मिळाल्याचे हे प्रकरण नाही, असे न्यायाधिकरणाने म्हटले. फार तर हा व्यवहार भांडवली नफ्याच्या कक्षेत येऊ शकतो, असेही नमूद केले.

कलम ५४: नवी सदनिकाच नफ्याची भरपाई करू शकते

व्यवहार भांडवली नफा म्हणून गणला गेल्यास पुढील प्रश्न सवलत लागू होते का, हा असतो. प्राप्तिकर अधिनियम, १९६१ च्या कलम ५४ नुसार दीर्घकालीन निवासी घराचे हस्तांतरण करणारी व्यक्ती किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंब विहित मुदतीत दुसरे निवासी घर घेतल्यास किंवा बांधल्यास, नव्या घराच्या किमतीपर्यंत नफ्यावर सवलत मागू शकते (सवलतीची कमाल मर्यादा १० कोटी रुपयांचा नफा).

पुनर्विकासात “नवे घर” म्हणजे पुनर्विकसित सदनिकाच असते. पितळे प्रकरणासह अनेक न्यायाधिकरणांनी मान्य केले आहे की नव्या सदनिकेची किंमत नफ्यातून वजा करता येते, ज्यामुळे सामान्य निवासी प्रकरणात करपात्र रक्कम अत्यल्प किंवा शून्य उरते. सोप्या शब्दांत: आपण एक घर सोडून दुसरे घर घेता आणि केवळ एका घराच्या जागी दुसरे घर घेतल्याबद्दल कर आकारणे कायद्याला अभिप्रेत नाही.

काही अटी महत्त्वाच्या आहेत. जुनी सदनिका दीर्घकालीन मालमत्ता (दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ धारण केलेली) आणि निवासी असावी. नवी सदनिकाही निवासी असावी. नवी सदनिका मिळाल्यापासून तीन वर्षांच्या आत विकल्यास सवलत मागे घेतली जाऊ शकते. कलम ५४ अंतर्गत बांधकामाची कालमर्यादाही महत्त्वाची आहे; त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांतील विलंब केवळ गैरसोयीपुरता मर्यादित राहत नाही.

भाडेकरू आणि पागडी रहिवासी: कलम ५४F

भाडेकरू हक्क हीदेखील भांडवली मालमत्ता आहे. भाडेकरूने भाडेकरू हक्क सोडून नव्या सदनिकेची मालकी मिळवल्यास तो भांडवली नफ्याचा व्यवहार असून इतर स्रोतांपासूनचे उत्पन्न नाही, असे ITAT ने म्हटले आहे; तसेच मोबदला स्वतःच निवासी घरात गुंतवलेला असल्याने कलम ५४F अंतर्गत सवलत उपलब्ध आहे. पागडी आणि भाडे नियंत्रण कायद्याखालील भाडेकरूंसाठी हे महत्त्वाचे संरक्षण आहे. त्यांच्या हक्कांविषयी सविस्तर माहिती पागडी भाडेकरू आणि पुनर्विकास या लेखात दिली आहे.

कॉर्पस आणि त्रासाबद्दलची भरपाई: भांडवली प्राप्ती, पण एका अटीसह

मुंबई आणि इतरत्र ITAT च्या अनेक खंडपीठांनी असे म्हटले आहे की सभासदाला विकासकाकडून मिळणारा कॉर्पस निधी किंवा त्रासाबद्दलची भरपाई (hardship compensation) ही पुनर्विकासामुळे होणाऱ्या त्रासाबद्दल दिलेली भांडवली प्राप्ती असून, ती मिळालेल्या वर्षी उत्पन्न म्हणून करपात्र नाही. ही रक्कम विकासकाच्या नफ्यातील सभासदाचा वाटा आहे, हा प्राप्तिकर विभागाचा युक्तिवाद सामान्यतः मान्य झालेला नाही.

अट पुढे लागू होते. मुंबईतील किमान एका सुप्रसिद्ध निर्णयात न्यायाधिकरणाने म्हटले की भरपाई मिळताना करपात्र नसली तरी ती सदनिकेच्या संपादन खर्चातून कमी होते. त्यामुळे पुढे सदनिका विकताना करपात्र नफा वाढू शकतो. म्हणजेच कॉर्पस कायमचा करमुक्त नसतो; त्यावर कदाचित विक्रीच्या वेळी कर लागू शकतो.

मासिक भाडे: पावत्या जपून ठेवा

बांधकाम काळात मिळणारे स्थलांतर भाडे सामान्यतः प्रतिपूर्ती (reimbursement) मानले जाते. मात्र त्याच मुंबईतील निर्णयात एक मर्यादा स्पष्ट केली गेली: भाड्याची रक्कम प्रत्यक्ष भाड्यावर खर्च झाली तितक्या प्रमाणातच करपात्र नाही. दरमहा ६०,००० रुपये मिळत असताना आपण नातेवाइकांकडे राहून त्यापेक्षा पुष्कळ कमी खर्च केल्यास, खर्च न झालेल्या रकमेबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. संपूर्ण बांधकाम काळातील भाडेकरार आणि भरणा नोंदी जपून ठेवाव्यात.

सभासदांना मिळणाऱ्या लाभांवर सोसायटीला कर लागत नाही

पुनर्विकासाचे मोठे व्यवहार प्राप्तिकर विभागाच्या नोंदींमध्ये सोसायटीच्या नावावर दिसत असल्याने कधी कधी सोसायट्यांना कर नोटिसा येतात. दक्षिण मुंबईतील एका गृहनिर्माण संस्थेच्या २०२६ मधील प्रकरणात मुंबई ITAT ने म्हटले की विकास करारनाम्यात सोसायटी सभासदांच्या वतीने काम करत असल्याचे दिसत असेल आणि नव्या सदनिका, भरपाई व भाडे वैयक्तिक सभासदांना मिळत असतील, तर कोणताही कर परिणाम सभासदांच्या हाती येतो, सोसायटीच्या नव्हे. यामुळे काटेकोर कागदपत्रे अत्यावश्यक ठरतात: विकास करारनाम्यात सभासदनिहाय परिशिष्ट, वैयक्तिक PAAA आणि कोणाला काय मिळाले हे दर्शवणाऱ्या बँक नोंदी.

एप्रिल २०२६ पासून नवा प्राप्तिकर अधिनियम

वरील सर्व निर्णय प्राप्तिकर अधिनियम, १९६१ अंतर्गत देण्यात आले. १ एप्रिल २०२६ पासून देशात नवा कायदा, प्राप्तिकर अधिनियम, २०२५ लागू झाला असून तो कर वर्ष २०२६-२७ पासून लागू होतो. कलमांचे क्रमांक बदलले आहेत (उदाहरणार्थ, कलम ५४F चा क्रमांक आता कलम ८६ झाल्याचे वृत्त आहे), तरी भांडवली नफा आणि निवासी घरावरील सवलतींच्या मूलभूत संकल्पना साधारणपणे कायम ठेवण्यात आल्या आहेत. आधीच्या वर्षांसाठी १९६१ चा अधिनियमच लागू राहतो. सध्या पूर्ण होत असलेल्या प्रकल्पांसाठी आपल्या सनदी लेखापालांना नवा अधिनियम लागू करावा लागेल आणि आधीचे न्यायाधिकरणांचे निर्णय त्याच्या अर्थवचनात कितपत मार्गदर्शक ठरतात, हे निश्चित करावे लागेल.

आता काय करावे

  • जुन्या सदनिकेचा मूळ खरेदी करारनामा, भाग प्रमाणपत्र आणि भरणा केल्याचा पुरावा जपून ठेवावा. त्यावरून आपला खर्च आणि धारण कालावधी सिद्ध होतो.
  • विकास करारनामा आणि आपला वैयक्तिक PAAA, नवे क्षेत्र, कॉर्पस व भाडे दर्शवणाऱ्या परिशिष्टासह, जपून ठेवावा.
  • तात्पुरत्या निवासाच्या प्रत्येक महिन्याचे भाडेकरार आणि बँक नोंदी जपून ठेवाव्यात.
  • कॉर्पस मिळाल्याची, जुनी सदनिका रिकामी केल्याची आणि नव्या सदनिकेचा ताबा मिळाल्याची तारीख नोंदवून ठेवावी.
  • करारनाम्यावर स्वाक्षरी केलेल्या वर्षाचे आणि ताबा मिळालेल्या वर्षाचे विवरणपत्र भरण्यापूर्वी, नोटीस आल्यानंतर नव्हे, सनदी लेखापालांचा सल्ला घ्यावा.

पुनर्विकासावरील कराच्या बाबतीत न्यायाधिकरणांचे निर्णय बहुतांशी सभासदांच्या बाजूने राहिले आहेत; तरीही अंतिम परिणाम आपल्या करारनाम्यातील शब्दरचनेवर आणि आपल्या स्वतःच्या नोंदींवर अवलंबून असतो. सुरुवातीपासूनच कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवण्यास फारसा खर्च येत नाही आणि त्यामुळे पुढील मोठा त्रास टळू शकतो.

आपली सोसायटी किंवा इमारत पुनर्विकासाचा विचार करत असेल आणि आपल्याला उपलब्ध पर्यायांबाबत स्पष्ट व स्वतंत्र मार्गदर्शन हवे असेल, तर मुंगेकर रिअल्टीशी संपर्क साधावा किंवा +91 9820744734 या क्रमांकावर फोन / व्हॉट्सॲप करावा.

हा लेख प्रकाशित न्यायाधिकरण निर्णयांवर आधारित सर्वसाधारण माहिती आहे; यास कर सल्ला समजू नये. कराचा परिणाम वैयक्तिक वस्तुस्थिती आणि संबंधित वर्षी लागू कायद्यावर अवलंबून असतो. आपल्या विशिष्ट परिस्थितीसाठी सनदी लेखापालांचा सल्ला घ्यावा.

Disclaimer: This article is for general information and educational purposes only. It is not legal, tax or financial advice. Rules change from time to time and every property is different, so please consult a qualified advocate, chartered accountant or architect before acting on it.
अस्वीकरण: हा लेख केवळ सर्वसाधारण माहिती आणि शैक्षणिक हेतूसाठी आहे; तो कायदेशीर, कर किंवा आर्थिक सल्ला नाही.
अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है; यह कानूनी, कर या वित्तीय सलाह नहीं है।