पुनर्विकासाला संमती दिली तर कुटुंब दशकानुदशके राहत असलेले घर धोक्यात येईल, अशी भीती अनेक पागडी भाडेकरूंना वाटते. प्रत्यक्षात मुंबईचे नियम जुन्या इमारतींतील भाडेकरूंना भक्कम संरक्षण देतात. तुमचे हक्क माहीत असले की तुम्ही भीतीऐवजी आत्मविश्वासाने वाटाघाटी करू शकता.
पागडी किंवा सेस इमारतीचे मालक किंवा भाडेकरू आहात? आपल्या इमारतीच्या पुनर्विकास पर्यायांचे मुंगेकर रिअल्टीकडून मोफत प्राथमिक मूल्यमापन करून घ्या. आपली मालमत्ता नोंदवा किंवा +91 98207 44734 या क्रमांकावर WhatsApp करा.
1. नवीन इमारतीत घर मिळण्याचा तुम्हाला हक्क आहे
DCPR 2034 अंतर्गत भाडेकरू इमारतीचा पुनर्विकास होताना विद्यमान भाडेकरूंचे नवीन इमारतीत पुनर्वसन करावेच लागते. विनियम 33(7) अंतर्गत उपकरप्राप्त इमारतींमध्ये प्रत्येक पात्र भाडेकरूला किमान 300 चौ. फूट चटई क्षेत्र, किंवा आज वापरत असलेले क्षेत्र जास्त असल्यास ते, मिळते. उपकरप्राप्त नसलेल्या जुन्या भाडेकरू इमारतींचा पुनर्विकास साधारणपणे 33(7)(A) अंतर्गत होतो, ज्यातही भाडेकरूंचे संरक्षण आहे.
2. किमान क्षेत्र म्हणजे अंतिम ऑफर नव्हे
प्रकल्प व्यवहार्य व्हावा म्हणून नियम विकासकालाही प्रोत्साहन क्षेत्र देतात. भूखंडाची क्षमता चांगली असेल तर भाडेकरू किमानपेक्षा जास्त क्षेत्र, बांधकाम काळातील भाडे आणि कॉर्पस निधी मिळवू शकतात. वैयक्तिक चर्चेपेक्षा भाडेकरू संघटना म्हणून एकत्र वाटाघाटी करणे कितीतरी प्रभावी ठरते.
3. संमतीचे नियम
उपकरप्राप्त इमारतींसाठी म्हाडा कायद्याच्या कलम 79A अंतर्गत पुनर्विकास प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मालकाला किमान 51% भाडेकरू किंवा रहिवाशांची संमती लागते. मालकाने वेळेत पुढाकार न घेतल्यास भाडेकरूंच्या संस्थेला पुढची संधी मिळते आणि त्यानंतर म्हाडा स्वतः पुढे येऊ शकते.
4. नोंदणीकृत PAAA चा आग्रह धरा
कायमस्वरूपी पर्यायी निवास करार (PAAA) हा तुमचे संरक्षण करणारा दस्तऐवज आहे. जागा सोडण्यापूर्वी तो नोंदणीकृत असल्याची आणि त्यात पुढील गोष्टी स्पष्ट असल्याची खात्री करा:
- नवीन सदनिकेचे चटई क्षेत्र, मजला आणि स्थान
- ताबा मिळेपर्यंत मासिक भाडे (किंवा संक्रमण निवास), प्रकल्पाला उशीर झाल्यास वाढीसह
- ताब्याची तारीख आणि उशिराबद्दल दंड
- कॉर्पस निधी, स्थलांतर खर्च आणि दिलेल्या सुविधा
5. भाडेकरूपणाची कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवा
भाडे पावत्या, भाडेकरूपणा हस्तांतरणाची कागदपत्रे (कुटुंबातून किंवा खरेदीद्वारे आली असल्यास) आणि रहिवासाचा पुरावा यावरून पात्र भाडेकरू कोण हे ठरते. ही कागदपत्रे अस्पष्ट असल्याने अनेक वाद न्यायालयात गेले आहेत, त्यामुळे प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वीच ती व्यवस्थित करा.
6. पागडीसाठीच्या नवीन धोरणाकडे लक्ष ठेवा
महाराष्ट्र शासनाने पागडी इमारतींसाठी नवीन धोरणाची घोषणा केली आहे, ज्याचा उद्देश पुनर्विकासाचे लाभ भाडेकरू व घरमालकांमध्ये अधिक स्पष्टपणे वाटणे आणि प्रलंबित वादांसाठी जलद न्यायालये स्थापन करणे हा आहे. 33(7) आणि 33(9) हे मार्ग सुरू राहतात. सविस्तर नियम अधिसूचित झाल्यावर ते तुमच्या इमारतीला कसे लागू होतात हे तपासा.
जुन्या इमारतीचे भाडेकरू किंवा मालक आहात? आमचे पागडी व भाडेकरू इमारतींचे पान वाचा, तुमची मालमत्ता नोंदवा किंवा WhatsApp वर संदेश पाठवा.
मालक आणि भाडेकरूंसाठी आणखी वाचा: इमारत विकावी की पुनर्विकास करावा? · मालक–विकासक करारनामा: आग्रह धरावा अशा तरतुदी · पुनर्विकासासाठी पागडी भाडेकरूंची संमती
हा लेख केवळ सर्वसाधारण माहितीसाठी आहे, कायदेशीर सल्ला नाही. भाडेकरू व पुनर्विकास कायदा गुंतागुंतीचा आहे; तुमच्या परिस्थितीबाबत वकिलाचा सल्ला घ्यावा.