झुग्गी पुनर्वास से परिवारों को पक्की इमारत में स्थायी, कानूनी घर मिल सकता है, लेकिन तभी जब परियोजना की योजना सही हो और सही डेवलपर चुना जाए। एसआरए परियोजनाएँ व्यवहार्य, पारदर्शी और निष्पक्ष बनें, इसके लिए हम झुग्गीवासियों की सोसाइटियों और ज़मीन मालिकों के साथ काम करते हैं।
एसआरए योजना कैसे काम करती है
झुग्गी पुनर्वास प्राधिकरण (एसआरए) द्वारा चलाई जाने वाली और मुंबई में DCPR 2034 के विनियम 33(10) के तहत आने वाली योजना में डेवलपर पात्र झुग्गीवासियों के लिए मुफ़्त घर बनाता है। बदले में डेवलपर को बिक्री के लिए फ्लैट बनाने हेतु अतिरिक्त निर्माण क्षेत्र मिलता है, जिससे परियोजना का खर्च निकलता है।
- निवासी एक प्रस्तावित सहकारी हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं।
- कम से कम 51% पात्र निवासी सहमति देकर डेवलपर नियुक्त करते हैं।
- एसआरए पात्रता की जाँच करके योजना को मंज़ूरी देता है।
- पुनर्वास इमारत बनने तक निवासी ट्रांज़िट कैंप में जाते हैं या उन्हें किराया मिलता है।
- पात्र परिवारों को नए घर मिलते हैं; उसके बाद बिक्री वाली इमारत बनती है।
पात्र कौन है?
- जो निवासी साबित कर सकें कि उनकी झुग्गी 1 जनवरी 2000 को या उससे पहले मौजूद थी, उन्हें आम तौर पर 300 वर्ग फुट कारपेट एरिया का मुफ़्त घर मिलता है।
- 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2011 के बीच बनी झुग्गियों के निवासियों को सरकार द्वारा तय राशि देकर घर मिल सकता है (योजना की घोषणा के समय यह राशि ₹2.5 लाख थी)।
पात्रता मतदाता सूची, बिजली बिल और फोटोपास रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज़ों से साबित होती है, इसलिए इन्हें जल्दी व्यवस्थित कर लेना फ़ायदेमंद है।
मुंगेकर रियल्टी कैसे मदद करती है
- झुग्गी वाला प्लॉट एसआरए योजना के लिए व्यवहार्य है या नहीं, इसका आकलन
- सिर्फ़ वादों पर नहीं, बल्कि अनुभव और वित्तीय क्षमता के आधार पर डेवलपरों का मूल्यांकन करने में निवासी कमेटियों की मदद
- जिनकी ज़मीन पर झुग्गियाँ हैं, ऐसे ज़मीन मालिकों को उनके विकल्पों पर सलाह
- हर चरण निवासियों को समझ आए, ऐसी पारदर्शी प्रक्रिया
अपनी एसआरए परियोजना पर चर्चा करें
यह पेज सामान्य जानकारी के लिए है। एसआरए के नियम, पात्रता की तारीखें और शुल्क सरकार तय करती है और ये समय-समय पर बदलते हैं; निर्णय लेने से पहले एसआरए या वकील से मौजूदा स्थिति की पुष्टि करें।